काठमाडौं । जिल्ला बाजुरा, बुढीगंगा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण ठेक्कामा योजनाबद्ध मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
बिज्ञापन
बुढीगंगा नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश “नगर भवन निर्माण” शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत सुरु लागत अनुमान ११ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो संशोधित लागत अनुमान १२ करोड २४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ कायम गरी बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको थियो। मिति २०७८/३/३० मा BM/NCB/W/01/077/78 नम्बरको बोलपत्र आह्वान भएपछि बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसका आधारमा जाग्रिति/एम.के./नेपाल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
बिज्ञापन
अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा पहिल्यै स्वीकृत मूल्यांकन र योग्यताका मापदण्डहरूलाई बदनियतपूर्वक पटक–पटक संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा साँघुरो बनाइएको थियो। पहिलो संशोधनमार्फत कानुन विपरीत साइट भिजिटलाई अनिवार्य शर्त बनाइयो भने भवन निर्माणसँग असम्बन्धित १६ मिटर हाईमास्ट लाइटिङ र सीसीटीभी जडानसम्बन्धी विशेष कार्यअनुभवको शर्त थपियो। दोस्रो संशोधनमार्फत लक्षित बोलपत्रदाता मिल्ने गरी औसत वार्षिक कारोबारको मापदण्ड घटाइएको पाइएको छ।
यी संशोधित शर्तहरूको आधारमा चारमध्ये तीन बोलपत्रदातालाई प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य ठहर गरी न्यूनतम कबोल गर्ने फर्महरूलाई बाहिर पारिएको र एक मात्र लक्षित बोलपत्रदातालाई योग्य बनाई आर्थिक मूल्यांकनतर्फ लगिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। आर्थिक मूल्यांकनका क्रममा लागत अनुमानभन्दा ५.०५ प्रतिशत बढी कबोल रहेको अवस्थामा पनि विद्युतीय खरिद प्रणाली विपरीत फरक हार्डकपी पत्रमार्फत ७ प्रतिशत छुट देखाइ कागजातमा गैरकानुनी हेरफेर गरिएको आरोप छ।
बिज्ञापन
यसरी मिलेमतोमा ठेक्का स्वीकृति, सम्झौता र भुक्तानी गराई अन्ततः कुल १० करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
अनुसन्धानमा प्राविधिक मूल्यांकनमा योग्य बनाइएको जेभी र न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताबीच ३ करोड २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको अन्तर देखिएको छ, जसलाई सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी भएको रकमका रूपमा अख्तियारले बिगो मानेको छ।
सो प्रकरणमा तत्कालीन नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, लेखापाल, खरिद तथा प्रशासनसम्बन्धी कर्मचारीहरू र निर्माण व्यवसायी तथा जेभीका प्रतिनिधिसमेत गरी १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कसूर गरेको अभियोगमा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
